Democracy For All !

आर्थिक स्वतन्त्रता तीस वर्षयताकै न्युन ।

democracynepal — Tue, 20 Sep 2011 13:20:08 +0000

काठमाडौं असोज ३ । क्यानाडाको प्रुेजर इ_िन्स्टच्युटले प्रकाशित गरेको विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन सन् २०११ नेपालमा आज सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता तीस वर्षयताकै न्युन छ । प्रुेजर इ_िन्स्टच्युटसंगको सहकार्यमा नेपालमा समृद्धि फाउन्डेसनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । विश्वको औसत परिसूचक सन् २००८ को ६ दशमलव ६७ बाट घटेर सन् २००९ मा ६ दशमलव ६ ४ मा रहेको छ । जुन तीस वर्षयताकै न्युन हो । सरकारको आकार कानुनी संरचना र सम्पत्तिमाथिको अधिकार असल मुद्राको पहँुच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रता ऋण श्रम र व्यापार सम्वन्धी कानुन लगायतका विभिन्न पाँच सूचकाङ्कलाई समेटर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाल एक सय ४१ राष्ट्रको सर्वेक्षणमा एक सय २९ औ स्थानमा रहेको छ । नेपालले सन् २०११ मा पाँच दशमलव ५ अंक हासिल गरेको छ । मापन गरिएका पाँच प्रमुख क्षेत्रमध्ये नेपालले कानुनी संरचना तथा सम्पत्ति माथिको अधिकारको सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार स्वतन्त्रता तर्फको सूचकाङ्कमा सुधार गरेको भएपनि सरकारको आकार असल मुद्रामाथिको पहँुच तथा ऋण श्रम तथा व्यापार सम्वन्धी कानुन तर्फको सूचकाङ्कमा भने सुधार आउन सकेको छैन । सन् २००१ मा पाँच दशमलव ७ ८ अंक पाएको नेपालको परिसूचक त्यसयता ओरालो लागिरहेको छ । अर्थविद्हरुले तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण आर्थिक स्वतन्त्रता बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेको छन् । क्यानाडाको प्रुेजर प्रतिष्ठानले विश्वका विभिन्न ८० मुलुकका स्वतन्त्र निकायसंगको सहकार्यमा प्रकाशित गदै आएको यो प्रतिवेदन्ँमा सन् २०११ मा आर्थिक स्वतन्त्रताका हिसाबले हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ । सिङ्गापुर न्युजिल्यान्ड र स्वीजरल्यान्ड क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथौ स्थानमा रहेका छन् । आर्थिक रुपमा विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका १० औं स्थानमा रहेको छ । सन् १९८० मा नेपालभन्दा कम अंक भएको छिमेकी मुलुक भारत ९४ औ स्थानमा रहेको छ ।

Filed under: News

माओवादी द्धन्द्ध् संसदीय समितिमा

democracynepal — Mon, 19 Sep 2011 12:06:56 +0000

काठमाडौं असोज १ । माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह संसदीय समितिमा पनि देखिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले विभिन्न शीर्षकमा गठन गर्न लागेको उपसमितिमा संस्थापन पक्षका मात्र नेताहरुको वाहुल्य भएपछि वैद्य पक्षधरका नेताहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चेतावनी दिएपछि समितिको वैठक समेत निश्कर्षविहिन भएको छ । समितिले सेनाका पुराना हतियार बिक्रीसहित अन्य चार उपसमिति गठन गर्ने यसअघिको निर्णय विवादित बनेपछि आजपनि उपसमिति गठन हुन सकेन । िसंहदरवारमा सोमवार बसेको बैठकमा यसअघि पुरातात्विक हतियार विक्री सहितका अन्य चार उपसमिति गठन गर्ने निर्णय अनुसार सचिवालयले संयोजकको नाम समेत प्रस्ताव गरेको भएपनि हचुवाका भरमा नाम सिफारिस भएको भन्दै सभासद्हरुले आपत्ति जनाएपछि उपसमिति बन्न नसकेको हो । सचिवालयले पुरातात्विक हात हतियार अध्ययन सुझाव तयारी उप-समितिका संयोजकमा प्रदीप ज्ञवाली ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तयारी तथा सुझाव उपसमितिमा अर्जुनप्रसाद जोशी मर्यादा क्रमसहित सरकारी सुविधा वितरण तथा मापदण्ड उपसमिति संयोजकमा दीनानाथ शर्मा र महिला िहंसा तथा घरेलु िहंसा न्युनीकरण सुझाव उपसमितिमा प्रतिभा राणाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो । वैठकमा बहुमत सभासद्हरुले हचुवाका भरमा सचिवालयले नाम सिफारिस गरेको भन्दै पार्टीमा समेत आन्तरिक रुपमा छलफल गरेर नाम सिफारिस हुनुपर्ने माग गरेका थिए । माओवादी सभासद् दीनानाथ शर्माले संसदीय समिति आफैमा स्वायत्त समिति भएकाले आÏनो कार्यविधी अनुसार नाम सिफारिस गर्ने अधिकार भएकाले पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने भनेर समितिलाई अवमुल्यन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । समितिका सभापति रामनाथ ढकालले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसाचालन नियमावली अनुसार पनि उपसमिति चयनमा समिति स्वतन्त्र भएकाले सदस्यलाई निमय भित्र रहेर टिप्पणी र सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । सभापतिको आग्रहलाई सभासद्हरुले नमानेपछि उपसमिति गठन हुन नसकेको हो । समितिको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो तीन बजे बस्नेछ ।

Filed under: News

संस्थान सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

democracynepal — Sat, 17 Sep 2011 07:37:53 +0000

काठमाडौं भदौ ३१ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले संस्थान सुधार उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी पन्ध्र पन्ध्र दिनमा समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । िसंहदरवारमा शनिवार बसेको समितिको बैठकले यसअघि संस्थान सुधारका लागि समितिले गठन गरेको संस्थान सुधार उपसमितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा प्रगति विवरण समितिलाई उपलव्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटवाट तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्वन गरिसकेको अवस्थामा सरकारी संस्थानलाई सकेसम्म सुधार गरेरै अगाडि बढ्ने बताउनु भयो । पुनले सार्वजनिक संस्थानमा संस्थान प्रमुख प्रतिस्पर्धावाट नै नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले कर्मचारी युनियनका कारण पनि कतिपय संस्थान समस्यामा परेको वताउनुभयो । छलफलमा मुख्यसचिव डाक्टर माधवप्रसाद घिमिरेले संस्थान सुधारका लागि यसअघि पनि थुप्रै प्रतिवेदन बनिसकेका भएपनि कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नदेखाएसम्म सुधार असम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थान प्रमुखको योग्यता राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहेसम्म संस्थानको अवस्था सुधार हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो । उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले सरकार परिवर्तनसंगै संस्थानका विषयमा लिने फरक-फरक निर्णयका कारण साचालनमा अन्योल भएको भन्दै राजनीतिक दलबीच साझा दृष्टिकोण बनाइनुपर्ने बताउनु भयो । छलफलमा सभासद्हरुले संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सुधारको काम थालनी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

Filed under: News

मन्त्री नआएपछि संसद् बैठक स्थगित

democracynepal — Thu, 15 Sep 2011 10:10:31 +0000

सरकारका तर्फवाट एकजना पनि मन्त्री उपस्थित नभएपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक प्रभावित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को आजको बैठकमा सरकारका तर्फवाट एक जनापनि मन्त्री उपस्थित नभएका कारण वैठक आधा घण्टा स्थगित भएको थियो । संसद् वैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले सरकारका तर्फवाट मन्त्री उपस्थित नभई छलफल अगाडि नबढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गर्नु भएको हो । सभालाई रुलिङ् गर्दै सभामुख सुवास नेम्वाङले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसाचालन नियमावली अनुसार पनि संसद् वैठक सुरु गर्नका लागि सरकारका तर्फवाट मन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य रहेको र विनियोजन विधेयकको महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हँुदा पनि विभागीय मन्त्रीको उपस्थित नहुनु दुखद भएको बताउनुभयो । सरकारका तर्फवाट भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीे उपस्थित भएपछि बैठक सुचारु भएको थियो । यसैवीच व्यवस्थापिका संसद्मा आजपनि चालू आर्थिक वर्षको विभिन्न मन्त्रालय शीर्षकको विनियोजन विधेयक २०६८ माथिको समुहीकृत छलफल जारी छ । आज अर्थ गृह रक्षा लगायतका २० मन्त्रालय तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय लगायतका कार्यालयको शीर्षकमाथिको समूहीकृत छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् भीमप्रसाद गौतमले वजेटको अन्तर्वस्तु अनुसार कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सवैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेका सभासद् डाक्टर विजय पौडेलले महत्वपूर्ण मन्त्रालयको छलफलमा एकैदिन राखेर छलफललाई औपचारिकता मात्र दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । पौडेलले भौतिक संरचनालाई मात्र ठूला आयोजनका रुपमा बुझ्ने परम्पराका कारण चालू वर्षको वजेटमा ठुला आयोजना यस पटकको वजेटमा पनि प्राथामिकतामा नपरेको बताउनुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट पर्याप्त विनियोजन हुन नसकेको बताउनु भयो । भन्सारको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रविधिमा विशेष जोड दिनुपर्ने भएपनि बजेटले भन्सार पुनस्रंरचनाका लागि महत्व दिन नसकेको पौडेलको टिप्पणी थियो । मधेश केन्द्रित दलहरुका सभासद्हरुले भने वजेटले मधेशलाई प्राथामिकतामा नराखेको भन्दै परिमार्जनको माग गरेका थिए । दफावार छलफल जारी रहँदा सभासद्को उपस्थिति भने न्युन रहेको छ ।

Filed under: News

शान्ति प्रकि्रयामा जिम्मेवार बन्न एमालेको ध्यानाकर्षण

democracynepal — Thu, 15 Sep 2011 10:01:30 +0000

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले शान्ति प्रकि्रया र संविधान लेखनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को आजको वैठकमा सभामुखसंग सुरुमा समय लिएर एमाले सभासद् अग्निप्रसाद खरेलले लामो समयदेखि सेना समायोजन विशेष समितिको वैठक वस्न नसकेको अवस्थामा चाँडो वैठक वोलाएर शान्ति प्रकि्रयाको कामलाई अगाडी बढाउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । खरेलले समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या मोडालिटी दर्जा तथा पुनस्र्थापनका प्याकेज लगायतका सहमति जुट्न बाकी विषयमा तत्काल छलफल अघि बढाउन पनि माग गर्नुभयो । खरेलले ४५ दिनमा शान्ति प्रकि्रयाका मुलभुत काम गर्ने प्रतिवद्धतालाई ख्याल गरेर अगाडी बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सेना समायोजनका मुद्दामा एमालेको असहयोग नहुने भन्दै उहाँले पार्टीमै उठेका समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिनुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधानको सपथ खाएका महान्याधिवक्ताले त्यही संविधानको भावना विपरित पार्टीको कार्यकर्ता जसरी द्वन्द्वकालमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै हिड्नु अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना विपरित भएको वताउनुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय आयोग गठन नभएसम्म मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने खरेलको भनाई थियो । सभासद् शरदिसंह भण्डारीले भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा सेना परिचालन गरेर काम सुचारु गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय कार्णलीबासीको भावना विपरित भएको भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

Filed under: News

कांग्रेसवाट खर्च कटौती प्रस्ताव पेस

democracynepal — Wed, 14 Sep 2011 10:11:38 +0000

काठमाडौं भदौं २८ । नेपाली कांग्रसले चालू वर्षको बजेट वितरणमुखी भएकोले वजेटले समष्टिगत आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसक्ने भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसमा सभासद् डाक्टर रामशरण महतले वजेट उत्पादनमुखी र पूँजी वृद्धि भन्दा पनि वितरणमुखी र उपभोगमुखी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको खर्च रकम कटौती गर्न माग गदै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो । उहाँले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ५६ प्रतिशतमा रहेको सामान्य खर्चलाई वढाएर चालू आर्थिक वर्षमा ६९ प्रतिशत पुर् याइएको र पूँजी निर्माण खर्च १९ प्रतिशतमा सिमति पारिएको भन्दै वजेटवाट पूँजी परिचालन हुन नसक्ने् पनि वताउनुभयो । कूल विनियोजनमा पूँजी निर्माण खर्च वढ्न नकसकेका कारण आर्थिक विकासका लागि वजेट उपयुक्त हुन नसक्ने धारण राख्नुभयो । उहाँले संसद्को अधिवेशन जारी रहेका वेला सरकारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याएकोमा पनि अपत्ति जनाउनुभयो । यसैवीच व्यवस्थापिका संसद्मा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को वार्षिक वजेटको विनियोजन विधेयकमाथिको दफवार छलफल आजपनि जारी छ । छलफलमा आज विनियोजन विधेयक २०६८ अन्तर्गत आजवाट तीन दिनसम्म अर्थ मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्थानीय विकास मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय कानुन तथा न्याय मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालय राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि समुहीकृत छलफल भइरहेको छ । आजको छलफलमा भाग लिदै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् कालीवहादुर मल्ले राज्यको पुनस्ररचना संगै राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र कामलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने वताउँनुभयो । नेकपा एमालेका सभासद् रामनाथ ढकालले सरकारले बजेटलाई निरन्तरता दिने वताएपनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम भने वजेटमा नभएको वताउनुभयो । ढकालले सरकारले जनतालाई राहत दिने नाममा सस्तो लोकपि्रयता कमाउन खोजेको आरोप लगाउँनुभयो । उहाँले शान्ति संझौता भएसंगै एक वर्षभित्र माओवादी नेताहरुले प्रयोग गरेका चोरीका गाडीहरु दर्ता प्रकि्रया पुरा गर्ने भनिएपनि अझै तिनै गाडी प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाउँनुभयो ।

Filed under: News

मुद्धा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा कांग्रेसको आपत्ति

democracynepal — Wed, 14 Sep 2011 10:06:08 +0000

काठमाडौं भदौ २८ । नेपाली कांग्रेसले द्धन्द्धकालमा लगाइएका मुद्धा फिर्ता गर्ने भन्ने महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानको भनाईले दण्डहिनतालाई प्रशय दिने भन्दै आपत्ति जनाएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को आजको वैठकको सुरुमा सभामुखसंग समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रसका सभासद् प्रकाशमान िसंहले महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राजनीतिक आधारमा लगाइका मुद्धा भन्दै फिर्ता गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यत्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । िसंहले बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप सत्य निरुपण आयोग गठन गर्ने र दोषी ठहरिएकालाई कारवाही गरी पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने स्पस्ट उल्लेख भएपनि मुद्धा फिर्ता लिने भन्नु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुरुप नभएको वताउनुभएको छ । अपराध गर्ने जो कोहीलाई सजाय हुनुपर्ने र कानुन हातमा लिनेलाई राज्यले कानुन वमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार व्यक्तिले नै मुद्धा फिर्ताको अभिव्यक्ति दिनु अपराधलाई झन प्रसय हुने िसंहको भनाई थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चावीचमा सरकार गठनका क्रममा भएको चारवुदे सहमतिमा राजनीतिक आधारमा लगाइएका मुद्धा फिर्ता लिने भन्ने सहमतिप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग युनाइटेड नेशन्स लगायतले मुदा फिर्ता नगर्न आग्रह गरेका वेला यस्तो अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको उहाको भनाई थियो । सरकारले सुशासन दिन्छु भनेर सार्वजनिक भाषण गरेपनि सुशासन विरुद्ध काम आफैले काम सुरु गरिसकेको उहाको आरोप थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लहाकारमा कनिष्ठ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेकोमा पनि उहाले आपत्ति जनाउनुभयो । संसद् अधिवेशान जारी रहेका वेला सरकारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत राहत कार्यक्रम घोषण गरेर संसद्को अपहेलना गरेको उहको भनाई थियो । िसंहले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्त नगर्न र प्रतिस्पर्धावाट उपकुलापति छान्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेकपा एमालेका सभासद् रामचन्द्र झाले नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथि विभिन्न जिल्लाहरुमा भएको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउदै भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको जवाफका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुृभयो ।

Filed under: News

सरकार र माओवादीबीच सहमती

democracynepal — Sat, 15 Jan 2011 05:29:09 +0000

सरकार र माओवादी बीच राष्ट्रसंघीय मिसन)अनमिन)को वहिर्गमनपछि सेना र हतियार अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र सकि्रय हुने सहमति भएको छ । रोल…।
आज बसेको सरकार र माओवादीबीचकॊ बैठकले गरेको यो सहमतिपछि सरकारले आजै अनमीनलाई धन्यवाद सहितको पत्र पठाएको छ । सहमति अनुसार माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा तीन प्रमुख दलका एक÷एक जना सदस्य र सचिवालयका तीन जना सदस्य रहने समितिले हतियार अनुगमनको नेतृत्व गर्ने बैठकमा सहभागि एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । सहमति अनुसार सरकार र माओवादी १२ बुंदे सहमतिपछिका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् । माओवादी नेताहरुले पनि माओवादी लडाकुको ७ वटा मुख्य शिविर र नेपाली सेनाको भण्डारण गरिएको हतियार अनुगमन गर्ने विषयमा संयन्त्र बनाउने र अनमिनले प्रयोग गदै आएका सबै साधन एव्म सरसामाग्रीहरु विशेष समितिको मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरिने गृहमन्त्री भिम रावलले जानकारी दिनुभयो । अनमिनको अनुपस्थितिमा उसले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी लिने संयन्त्र गठन गर्ने सरकार र माओवादीबीचको सहमति लगत्तै आजै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेको छ । समितिको बैठक लगत्तै सरकारले आजै अन्मिनलाई धन्यबाद् सहितको पत्र पठाएको छ । विशेष समितिको कार्यादेशले नसमेट्ने विषयमा पनि अब छ सदस्यीय समितिले नै सहमति गर्नेछ । समितिले स्थानीय तहमा अनुगमनका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउने जनशक्ति कति चाहिने अन्तरिम संविधान शान्ति सम्झौतालगायतमा गर्नुपर्ने संशोधनको खाका तय गर्ने जस्ता सम्पुर्ण कामको जिम्मेवारी पाउनेछ । यसअघी आज विहान राजधानीको होटल र् याडीसनमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो ।

Sources Sagarmatha Television

Filed under: News

एमालेको बैठक जारी

democracynepal — Sat, 22 May 2010 09:04:54 +0000

काठमाडौं । आइतवार हुने तीन दलको बैठकका लागि पार्टीको रणनीति तय गर्न प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको बैठक जारी रहेको छ । गल्फ रिसोर्ट गोकण्र्ँमा जारी रहेको बैठकमा प्रभानमन्त्री माधबकुमार नेपाल एमाले अध्यÔ ´लनाथ खनाल महासचिव ईश्वर पोखरेल सचिव विष्ण्ँु पौडेल युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरु सहभागी भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम भने अनपस्थित रहेको एमालेले जनाएको छ । आइतवार हुने भनिएको तीन दलको बैठकमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संविधानसभाको म्याद थप जस्ता िवÈयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

Filed under: News

एनआरएनवाट खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारण

democracynepal — Sat, 22 May 2010 08:43:48 +0000

काठमाडौं । विश्वमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली एनआरएनहरुले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान सीप र प्रविधि नेपालमा परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाईमा यो अभियान साचालन गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष देवमान हिराचनले जानकारी दिनुभएको छ । अध्यक्ष हिराचनका अनुसार विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई नेपालको विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययनपछि यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो । एनआरएनहरुले निश्चित समयका लागि नेपाल फर्किएर पनि अर्थतन्त्र र मुलुकको विकासमा टेवा पुर् याउन सक्छन भन्ने धारणाका साथ खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको जनाइएको छ । नेपालको विकासका लागि सीप र शिक्षामा गुणात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको भन्दै मुलुकलाई खुल्ला विश्वविद्यालयको माध्यमबाट सीप र शिक्षाको गुणस्तर बृद्वि गर्न सकिने विश्वास पनि अध्यक्ष हिराचनको छ । संगठनले सम्बन्धित पक्षसँग बृहत् छलफल गरी विश्वविद्यालय साचालनका लागि खाका तयार पारिसकेको जनाएको छ ।

Filed under: News